Connect with us

देश

Diesel Cars : डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या संख्येत घट होतेय… जाणून घ्या त्यामागची कारणे

Published

on

[ad_1]

मुंबई : भारत हा कार निर्मिती आणि विक्री क्षेत्रातला एक आघाडीवरचा देश आहे. जागतिकीकरणानंतर भारतात नव मध्यमवर्गीयांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ झाली. परिणामी जगाच्या दृष्टीने भारत ही एक मोठी बाजारपेठ बनली. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये देशातील डिझेलच्या वाहनांमध्ये कमालीची घट झाल्याचं दिसून येतंय. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल्स मॅन्युफॅक्चर्स म्हणजे SIAM ने प्रकाशित केलेल्या एका आकडेवारीनुसार, 2012-13 साली देशात डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या ही 58 टक्के इतकी होती तर नॉन डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या ही 42 टक्के होती. सध्याचा विचार करता डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या ही 17 टक्क्यांवर आली आहे.

सुरुवातीला डिझेलवर अनुदान

देशातील पेट्रोलच्या किंमतीने शंभरी पार केलीच आहे, त्या मागोमाग मुंबईसारख्या शहरात डिझेलनेही शंभरी ओलांडली आहे. पण तरीही भारतात वाहन उत्पादनामध्ये वाढच होतान दिसतेय. सुरुवातीच्या काळात डिझेलच्या कार्सची संख्या मोठी होती. त्याला अनेक कारणं होती. त्यामध्ये सर्वाधिक महत्वाचं कारण म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमध्ये जवळपास 20 ते 25 रुपयांचा फरक होता. त्यामुळे भारतात डिझेलच्या कारची मागणी मोठी होती. यामागे कारणही तसंच होतं. त्या काळात डिझेल म्हणजे एक प्रकारचं ग्रोथ इंजिन समजलं जायचं. 

देशातल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीतील पाण्याच्या मोटारीसाठी डिझेलची गरज असायची. तसेच नवीन सेवा क्षेत्राचा, आयटीचा मोठा विकास होत होता. या आयटी कंपन्यांनीही बॅकअप एनर्जीसाठी भलेभले जनरेटर्स बसवले असायचे. त्यासाठीही डिझेलची आवश्यकता असायची. या सगळ्याचा विचार करुन सरकारकडून डिझेलला अनुदान मिळायचं तर पेट्रोलवर अतिरिक्त कर लादला जायचा. त्यामुळे डिझेल आणि पेट्रोलच्या किंमतीमध्ये 20 ते 25 रुपयांपर्यंत फरक होता.

मार्केटला समोर ठेऊन कार निर्मीती करणाऱ्या कंपन्याकडूनही डिझेलच्या कार्सची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात केली जायची. डिझेलमुळे प्रदूषणामध्ये मोठी वाढ होते, पर्यावरणाची मोठी हानी होते. तरीही आर्थिक फायदा लक्षात घेऊन लोकांकडून डिझेलच्या कारची खरेदी व्हायची.

पण डिझेलवर देण्यात येणारे हे अनुदान 2014 साली बंद करण्यात आलं. डिझेलला डिरेग्युलेट करण्यात आलं आणि त्याची किंमत मार्केटवर सोडण्यात आली. सरकारकडून देण्यात येणारं अनुदान बंद झाल्यानं डिझेलच्या किंमती वाढल्या. 2014 च्या दरम्यान पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमध्ये 20 ते 25 रुपयांचा फरक होता. सध्याचा विचार करता तो सहा ते दहा रुपये इतका आहे.

डिझेलच्या तुलनेत पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स, हायब्रिड व्हेईकल्स हे क्लिनर फ्युएल म्हणजे स्वच्छ इंधन समजलं जातं. मग पेट्रोलच्या आणि डिझेलच्या किंमतीमध्ये कमी झालेला हा फरक आणि डिझेलच्या कार निर्मितीसाठी तुलनेने लागणारा अधिक खर्च याचा विचार करता कार निर्मिती कंपन्यांनीही त्यांच्या उत्पादनाचा कल हळूहळू बदलला.

सरकारचं धोरण


सरकारनेही डिझेलच्या तुलनेत स्वच्छ इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांच्या विक्रीसाठी अनेक धोरणं आखली आहेत. दिल्लीसारख्या शहरात सीएनजीवर चालणाऱ्या ऑटो रिक्षा, बस आणि इतर वाहनांची संख्या वाढली आहे. 2030 पर्यंत भारतातील रस्त्यावर किमान 30 टक्के गाड्या या इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स या प्रकारातील असतील असं सरकारचं ध्येय आहे. तसंच स्क्रॅपेज पॉलिसी अंतर्गत आता 15 वर्षापेक्षा जुन्या सरकारी गाड्या या भंगारात निघणार आहेत.

दिल्लीत डिझेलवर चालणारी दहा वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांवर आणि पेट्रोलवर चालणाऱ्या पंधरा वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. देशातील वाढत्या प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी वाहन निर्मिती कंपन्यांसाठी BS 4 वरुन थेट BS 6 बंधनकारक करण्यात आलं आहे. देशात FAME India Phase 2 सुरु आहे.

गेल्या दोन वर्षात डिझेलवर चालणाऱ्या कार्सच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. 2019-20 मध्ये पेट्रोलवर चालणाऱ्या कार्सची संख्या 66 टक्के होती तर डिझेलवर चालणाऱ्या कार्सची संख्या ही जवळपास 30 टक्के होती. 2020-21 साली पेट्रोलवर चालणाऱ्या कार्सची संख्या ही 76 टक्के झाली तर डिझेलवर चालणाऱ्या कार्सची संख्या ही 17 टक्के इतकी आहे. यात सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक व्हेईकल्सची संख्याही हळूहळू वाढत चालली आहे. पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किंमतीमुळे लोकांचा कल आता इलेक्ट्रिक व्हेईकल्सकडे वाढत आहे. मारुती सारख्या कंपनीने तर पुढच्या वर्षापासून डिझेलवर चालणाऱ्या कारची निर्मिती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आता डिझेलवरुन इतर इंधनाकडे होणारे हे शिफ्ट पर्यावरणपूरक आणि सकारात्मक नक्कीच आहे. त्यामुळे प्रदुषण कमी होण्यास मदत होईल. हे चित्र जरी आशादायक असलं तरी याच्या विकासासाठी अद्याप अनेक पाऊले उचलण्याची गरज आहे.

[ad_2]