मयत जि.प. शिक्षकांच्या वारसांना मिळणार दहा लाखांचे अनुदान, सरकारचा दिलासादायक निर्णय

१ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या मात्र दहा वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच मृत्युमुखी पडलेल्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या कायदेशीर वारसांना १० लक्ष रुपये सानुग्रह अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याकरिता महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्यावतीने वारंवार निवेदने, बैठकांच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठपुरावा सुरू होता.

दरम्यान सदरचे अनुदान ग्रामविकास विभागाने वितरित करावे की शिक्षण विभागाने याबाबतचा संभ्रम चर्चेअंती दूर झाला असून ९ डिसेंबरला शासनाने आदेश काढून या सानुग्रह अनुदानाचा मार्ग मोकळा केल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे राज्य कार्याध्यक्ष भरत मडके यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या मात्र दहा वर्षे सेवा पूर्ण होण्यापूर्वीच दुर्दैवी मृत्यू पावलेल्या शिक्षकांसाठी राज्य सरकारने सप्टेंबर २०१८ मध्ये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र काही तांत्रिक बाबींचा बागुलबुवा करत सदर योजनेच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई केली जात होती.

या निर्णयानुसार नोव्हेंबर २००५ नंतर नोकरीत आलेल्या व १० वर्षांची सेवा पूर्ण होण्याआधीच मृत्यू पावलेल्या शिक्षकाच्या कुटुंबाला १० लाखांची मदत देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र सदरची रक्कम ग्रामविकास विभागाने वितरित करावी की शिक्षण विभागाने याबाबत संदिग्धता असल्याने मागील ३ वर्षांत एकाही पात्र वारसाला हे सानुग्रह अनुदान मिळू शकलेले नाही.

त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे व राज्यकार्यकारिणी पदाधिकाऱ्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री ना. उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार, ग्रामविकासमंत्री ना. हसन मुश्रीफ, शालेय शिक्षणमंत्री ना. वर्षाताई गायकवाड, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, शिक्षक परिषदेचे संस्थापक आमदार संजय केळकर, आमदार डॉ. रणजीत पाटील, डॉ. सुधीर तांबे यांना निवेदन देवून तातडीने अनुदान निर्गमित करण्याची मागणी केली होती.