Polluted Cities : जगातील सर्वाधिक 10  प्रदूषित शहरांमध्ये भारतातील 9 शहरांचा समावेश

 मुंबई : वाढत्या प्रदूषणाची समस्या (Polluted Cities)  सध्या संपूर्ण जगाला भेडसावत आहे. भारतातही दिल्ली, मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये प्रदूषणाचे प्रमाण आधिक आहे. वाढती लोखसंख्या आणि वाढत्या हवा प्रदुषणामुळे भारताला 1,600 ते 4 हजार हवा गुणवत्ता   मॉनिटर्सची (हवा गुणवत्ता निरीक्षण केंद्र) गरज आहे. परंतु, 16 सप्टेंबरपर्यंत भारतात या मॉनिटर्सची संख्या फक्त 804 एवढीच आहे. त्यातील जास्त मॉनिटर्स हे शहरी भागात आहेत.  

जगातील सर्वाधिक 10  प्रदूषित शहरांपैकी भारतामध्ये 9 शहरे आहेत. परंतु 2010 ते 2016 या कालावधीत दोनशे मॅटर (PM) 2.5 मॉनिटरिंग साइट कार्यरत आहेत. भारताची हवेच्या गुणवत्ता मॉनिटरची संख्या दहा लाख लोकांमध्ये सुमारे 0.14 मॉनिटर्स आहेत. 2019 च्या संशोधनानुसार चीन (1.2), युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (3.4), जपान (0.5) आणि ब्राझीलमध्ये (1.8) आहेत.  

सल्फर डायऑक्साइड (SO2), नायट्रस डायऑक्साइड (NO2), श्वसन करण्यायोग्य PM 10, सूक्ष्म कण किंवा PM 2.5, शिसे, कार्बनडायआॅक्साईड (CO) आणि अमोनिया यासह प्रदूष करणाऱ्या घटकांची भारताकडे अचूक माहिती नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, या घटकांच्या जास्तवेळ संपर्कामुळे हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी, श्वसनाचे आजार तसेच फुफ्फुसाच्या कर्करोगांसारख्या आजारांचा धोका निर्माण होतो.

सध्याचे हवेच्या गुणवत्तेचे मॉनिटर्स शहरी भागात असल्याने, जैव पदार्थ, इंधन लाकूड आणि कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे ग्रामीण भागातील वायू प्रदूषण किती प्रमाणात आहे याचे आरोग्य आणि पर्यावरण अधिकारी मूल्यांकन करू शकत नाहीत.

वेळेनुसार हवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण आवश्यक आहे
हवेतील SO2, NO2, PM 10, PM 2.5, शिसे, कार्बनडाय आॅक्साईड आणि अमोनिया या प्रदूषण करणाऱ्या घटकांचे निरीक्षण करून आजूबाजूच्या हवेच्या गुणवत्तेचे परीक्षण केले जाते. सध्या, देशाच्या स्वच्छ हवा कार्यक्रमाअंतर्गत 2024 पर्यंत 132 शहरांमध्ये 20 टक्के ते 30 टक्के हवा प्रदूषण कमी करण्याचे तात्पुरते लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रथम सर्वाधिक प्रदूषित शहरांवर भर दिला जात आहे. परंतु मॉनिटर्सची संख्या आणि नियमांच्या अभावी ग्रामीण आणि निमशहरी भागांचे पूर्ण निरीक्षण केले जात नाही.

भारतात हवेच्या गुणवत्तेचे पारंपारिकपणे मॅन्युअल रीडिंग वापरून परीक्षण केले जाते. आजूबाजूच्या हवेच्या गुणवत्तेचे परीक्षण करण्यासाठी 804 मॉनिटरिंग स्टेशनचा डेटा वापरला जात आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) 2020 च्या सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट (CSE) च्या अहवालानुसार, हवेच्या गुणवत्तेच्या मानकांचे पालन करण्यासाठी केवळ मॅन्युअल मॉनिटर्सचा डेटा वापरण्याची प्रथा सुरू ठेवण्यात आली आहे. 

वेळेनुसार हवेची गुणवत्ता सांगणारे 261 मॉनिटर्स आहेत. याचा डेटा सेंट्रल डेटाबेसवर अपडेट केला जातो. हा तांत्रिकदृष्ट्या राष्ट्रीय हवा गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रमाचा (NAMP) भाग आहे. परंतु CPCB ने दोन मॉनिटरिंग तंत्रांमध्ये समतोलता नसल्यामुळे त्याचा डेटा स्वतंत्रपणे संग्रहित केला जातो आणि त्यावर उपाय शोधला जातो.  

प्रदूषण करणाऱ्या घटकांचे निरीक्षण 24 तासाच (वायू प्रदूषकांसाठी चार-तास नमुने आणि कणांसाठी आठ-तास नमुने)  केले जाते. आ 24 तासांमध्ये आठवड्यातील फक्त दोन वेळेचा समावेश आहे. हे मॉनिटर्स सतत प्रदूषण मोजत असतात.    

सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट (CSE) च्या कार्यकारी संचालक अनुमिता रॉयचौधरी याबाबत बोलताना सांगतात, “आमच्या 2020 च्या अहवालातील आकडे अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. परंतु, कोणत्याही परिस्थितीत, शहरी लोकसंख्येचे कव्हरेज अपुरे आहे आणि ग्रामीण लोकसंख्या आज पूर्णपणे निरीक्षणाच्या कक्षेबाहेर आहे,” मॅन्युअल मॉनिटरिंग प्रोटोकॉलसाठी वर्षातील 104 दिवसांचे रीडिंग आवश्यक आहे. परंतु काही स्टेशनवर हा डेटा फक्त 50 ते 75 दिवसांसाठीच रेकॉर्ड केला गेला आहे, असे आम्हाला आढळून आले आहे.”

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी कानपूर येथील स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागाचे प्रमुख आणि NCAP सुकाणू समितीचे सदस्य एस. एन. त्रिपाठी यांच्या मते हवेच्या गुणवत्तेच्या निरीक्षणासाठी मॅन्युअल मॉनिटर्सचा जास्त उपयोग होत नाही. “मॅन्युअल मॉनिटर्स ही एक कंटाळवाणी प्रक्रिया आहे. हवेच्या गुणवत्तेबद्दल दैनंदिन डेटा समजून घेण्यासाठी आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा परीक्षण करणे फारसे उपयुक्त नाही. आम्हाला अधिक वारंवार मोजमापांची आवश्यकता आहे. किमान दर एक तासाला हवेचे परीक्षण होणे गरजेचे आहे.” अशे त्रिपाठी यांचे मत आहे. 

 भारताला दीड हजार मॉनिटर्सची गरज 
भारतातील सहा मेगासिटीजमध्ये (मुंबई, कोलकाता, बेंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली) प्रत्येकी किमान 23 ते 44 मॉनिटर्सटी  आवश्यकता आहे. सध्या ही संख्या 9 ते 12 अशी आहे. यात दिल्लीचा समावेश नाही. कारण दिल्लीत जास्त प्रदूषण असल्यामुळे तेथे यापेक्षा जास्त मॉनिटर्सची आवश्यकता आहे.  

सध्या भारताकडे उपलब्ध असलेल्या मॉनिटर्सचेही समान वितरण करण्यात आले नाही. “वेळेनुसार हवेची गुनवत्ता तपासणाऱ्या मॉनिटर्सपैकी 33 टक्क्यांहून अधिक दिल्ली-एनसीआरमध्ये आहेत. एकट्या दिल्लीने 38 स्टेशन्स उभारण्यासाठी जवळपास 100 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक केली आहे,” असे CSE च्या अहवालात म्हटले आहे. मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये, स्टेशनची संख्या खूपच कमी आहे. 2019 मध्ये स्प्रिंगर जर्नलमध्ये प्रकाशित आलेल्या अहवालानुसार   9 लाख लोकसंख्या असलेल्या ग्रेटर लंडन प्रदेशात PM 10 साठी 87 आणि PM 2.5 साठी 32 मॉनिटरिंग स्टेशन आहेत.  2021 मध्ये, 2.7 लाख लोकसंख्या असलेल्या मणिपूरमध्ये फक्त एक मॉनिटरिंग स्टेशन आहे आणि 1.25 लाख लोकसंख्येच्या अरुणाचल प्रदेशात दोन आहेत.

CPCB निकष वापरून, दहा लाखांपेक्षा जास्त रहिवाशांच्या शहरासाठी सुमारे 25 मॉनिटरिंग स्टेशन्सची आवश्यकता असते आणि जर ही संख्या 60 लाखांपेक्षा जास्त वाढली गेली तर दीड हजार स्टेशन्सची आवश्यकता असेल. असे स्प्रिंगर जर्नल पेपरने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

पर्यावरण मंत्रालयाच्या अहवालानुसार “देशातील सध्याच्या चाह हजार शहरांतील 307 शहरांमधील 703 मॅन्युअल मॉनिटरिंग स्टेशन मर्यादित कमी आहे. ती वाढवण्याची गरज आहे. सध्याच्या 703 केंद्रांपासून दीड हजार केंद्रांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे,”