वादग्रस्त कृषी कायद्यांची कल्पना शरद मराठेंची, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह अहवालातून माहिती समोर

Agricultural law : केंद्र सरकारला तीन वादग्रस्त कृषी कायदे करण्याची कल्पना एका अनिवासी भारतीय व्यक्तीनं दिली आहे. शरद मराठे असे या व्यक्तीचे नाव आहे. द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हनं (The Reporters Collective) प्रकाशित केलेल्या दोन भागाच्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. शरद मराठे हे अमेरिकेतील युनिव्हर्सल टेक्निकल सिस्टिम्स नावाच्या कंपनीची मालक आहेत. या कंपनीची एक शाखा भारतातदेखील आहे. वादग्रस्त कृषी कायदे संमत होण्यामागे कृषी क्षेत्राशी काहीही संबंध नसलेल्या उद्योजकांची मोठी लॉबी असल्याचं या अहवालात सांगण्यात आलं आहे.

एक वर्षाहून अधिक काळ दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन

केंद्र सरकारनं केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर जवळपास एक वर्षाहून अधिक काळ शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं. अखेर शेतकऱ्यांच्या विरोधापुढं मोदी सरकारला झुकावं लागलं आणि हे कायदे मागे घ्यावे लागले. मात्र, या आंदोलनादरम्यान, पाचशेहून अधिक शेतकऱ्यांच्या मृत्यू झाला होता. दरम्यान, या कृषी कायदे करण्यामागे अनिवासी भारतीय शरद मराठे असल्याची माहिती समोर आली आहे. शरद मराठे यांनी नीती आयोगाला कृषी कायद्यांच्या संदर्भात एक प्रस्ताव दिला होता. त्यानंतर शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याच योजना आखण्यासाठी कृती समिती स्थापन केली होती. याच समितीला हा अहवाल दिला होता. यातूनच हे वादग्रस्त कृषी कायदे जन्माला आले होते.

कृषी कायदे करताना मोठ्या कंपन्यांशी चर्चा

शेतकरी कॉर्पोरेट पद्धतीनं आपली शेतजमीन भाडेतत्त्वावर कृषी व्यवसायांना देतील. शेतकरी त्यांच्या उद्योगांचा एक भाग म्हणून काम करतील, अशी संकल्पना शरद मराठे यांनी मांडली होती. कृती समितीनं पुढं शेतीच्या कंपनीकरणांचा सल्ला नीती आयोगाला दिल्याची माहिती द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हच्या अहवालात देण्यात आली आहे. नीती आयोगानं या उद्योजकाला शेतकऱ्यांसाठीच्या या कृतीसमितीचा सभासद म्हणून नियुक्त केलं होतं. या समितीनं बिग बास्केट, पतंजली, अदानी समूह आणि महिंद्रा समुहासारख्या मोठ्या कंपन्यांशी सल्ला मसलत केली होती अशी माहिती देखील या रिपोर्टमध्ये देण्यात आली आहे.

शरद मराठेंनी अटल बिहारी वाजपेयीनांही सॉफ्टवेअर पार्क उभारण्याचा सल्ला दिला होता

शरद मराठे हे 1960 अमेरिकेत राहत आहेत. समाजाच्या मोठ्या घटकावर परिणाम करणाऱ्या बाबींमध्ये मला रस असल्याची माहिती त्यांनी दिलीय. माझ्या आयुष्यातील एक भाग मी माझी कंपनी चालवण्यात घालवतो, तर दुसरा भाग माझ्या आयुष्यातील अनुभवांचा फायदा समाजाच्या बहुसंख्यांक घटकांना कसा होईल यावर चर्चा करण्यात घालवतो, असं त्यांनी म्हचलं आहे.
दरम्यान, शरद मराठेंनी तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना भारतात सॉफ्टवेअर पार्क उभे करण्याचा सल्ला दिला होता, असं कलेक्टिव्हनं निदर्शनास आणून दिलं. याव्यतिरिक्त मराठे आयुष मंत्रालयाच्या एका कृती समितीचे अध्यक्षदेखील होते.

अदानी समूहाची कृषी मालाच्या साठवणुकीवरील निर्बंध हटवण्याची मागणी

दरम्यान, कलेक्टिव्हनं अहवालातील दुसऱ्या भागात अदानी समूहानं केंद्र सरकारकडे कृषी मालाच्या साठवणुकीवरील निर्बंध हटवण्याची केलेली मागणीदेखील कृषी कायद्यांमध्ये अंतर्भूत करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. ही मागणी आल्यानंतर दोन वर्षांनी तीन कृषी कायदे केले होते. यामध्ये एका कायद्यात कृषी मालाच्या साठवणुकीवरील निर्बंध हटवण्याच्या संदर्भातील भूमिका होती. हे कायदे लागू होण्याच्या अडीच वर्षं आधी अदानी समूहाच्या प्रतिनिधीनं नीती आयोगाच्या 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी स्थापन केलेल्या कृती दलासमोर अत्यावश्यक वस्तू कायदा उद्योग आणि उद्योजकांसाठी अडचणींचा ठरत असल्याचे सांगितले होते. अदानी समूहाकडून हा अत्यावश्यक वस्तू कायदा काढण्यासाठी केलेल्या मागणीचा ही पहिली नोंद आहे, असं यामध्ये सांगण्या तआलं आहे. हा कायदा हटवल्यास मोठ्या उद्योगांना कृषी उत्पादनं साठवणं सोप्पं झालं असतं. मात्र यात शेतकऱ्यांना फटका बसला असता.

भारताच्या विविविध भागात शेतकऱ्यांनी 2014 ते 2018 या कालावधीत 13 हजार आंदोलनं केली. शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळावी अशी मागणी शेतकरी करत होते. यावर सरकारनं आम्ही लवकरच समिती स्थापन करू अशी माहिती दिली होती. मात्र अजून कोणतीही समिती स्थापन झालेली नाही, असं या अहवालात म्हटलं आहे. त्याच जागी सरकारनं उद्योजकांच्या फायद्यासाठी समिती स्थापन करून तिनं सुचवलेल्या सुधारणा लागू देखील केल्या होत्या.