फक्त टाटा आणि अदानी आता देशाला विजेच्या संकटातुन बाहेर काढू शकतील…
[ad_1]
कोळसा उत्पादनात आघाडीच्या देशांपैकी एक म्हणून भारताचं नाव घेतलं जात. पण गेल्या काही दिवसांपासून भारतालाचं कोळश्याचा तुटवडा जाणवतोय. देशांतर्गत कोळसा साठा संपत चाललाय. यासाठी सरकारने काही कारण दिलीत, ज्यात, बाहेरून आयात केलेल्या कोळशाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्यात, आयात केलेल्या कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती केंद्रे त्यांच्या क्षमतेच्या निम्म्याहून कमी उत्पादन करत आहेत, कोळसा खाण क्षेत्रांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि महाराष्ट्र, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश यासारख्या राज्यांमध्ये वीज कंपन्यांवर मोठी थकबाकी.
देशातील अनेक राज्यांमध्ये औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांजवळ कोळशाचा तुटवडा आहे. त्यांच्याकडे फक्त काही दिवसांचा स्टॉक शिल्लक आहे. सामान्य दिवसांत औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प एक महिन्यासाठी कोळशाचा साठा ठेवतात, परंतु सध्या अनेक प्रकल्पाकडे फक्त एका दिवसाचा साठा शिल्लक आहे. कोळशाच्या पुरवठ्यासाठी तत्काळ व्यवस्था नसल्यास, अनेक राज्ये अंधारात बुडाली जाऊ शकतात.
आधीच दिल्ली, पंजाब आणि राजस्थानसह अनेक राज्यांमध्ये थर्मल पॉवर प्लांट्स संकटाला सामोरे जात आहेत. त्यात असं म्हंटल जातंय कि, लवकरच जवळपास सगळ्या देशभरात हे संकट डोकं वर काढू शकते. ज्यामुळे देशाला ऐन सणासुदीला अंधारात बसावं लागणार असल्याचं बोललं जातंय.
येणाऱ्या संकटाचे गांभीर्य यावरून लक्षात येते की, अनेक वीज कंपन्यांनी ग्राहकांना त्याबाबत इशारा देणे सुरू केले आहे. दिल्लीच्या ग्राहकांना पाठवलेल्या संदेशात टाटा पॉवरने वीज काटकसरीने वापरण्याचे आवाहन केले आहे. कंपनीने यासाठी कोळशाची कमतरता सांगितली आहे.
तसेच, राजस्थानमधील अनेक भागात १०-१४ तास वीज खंडित केली जात आहे. सरकारने १० मोठ्या शहरांमध्ये वीज कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर आंध्र प्रदेशात थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट केवळ ५० टक्के क्षमतेने कार्यरत आहेत.
पंजाब, तामिळनाडू, ओडिशा सारखी राज्ये वारंवार केंद्र सरकारला पत्र लिहून कोळसा पुरवठा सामान्य करण्याची मागणी करत आहेत. या राज्यांच्या सरकारांचे म्हणणे आहे की त्यांच्या थर्मल पॉवर प्रोजेक्टकडे फक्त एक ते चार दिवसांचा कोळसा शिल्लक आहे. अशा परिस्थितीत, सर्व संयंत्र कमी क्षमतेने काम करत आहेत, तर विजेची उच्च मागणी कायम आहे. एका वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, बिहार आणि झारखंडसारख्या राज्यांनाही या संकटाचा फटका बसला आहे. येथेही वीजपुरवठाही खंडित आहे.
दरम्यान, अश्या परिस्थितीत टाटा आणि अदानी देशाला येणाऱ्या काळोखातून बाहेर काढण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. अलिकडेच नियमांमध्ये शिथिलता आल्यामुळे या दोन गटांना महत्त्वपूर्ण संधी मिळाली आहे.
कोळश्याचे हे संकट पाहता सरकारने यासाठी कंबर कसली असून दोन आंतर-मंत्रालयी गट तयार करण्यात आले आहेत. याच साखळीत गेल्या आठवड्यात राष्ट्रीय दर धोरणाच्या काही तरतुदीही बदलल्या आहेत. यामुळे, आता अशी संयंत्रे एक्सचेंजवर वीज विकू शकतील, जे आयातित कोळशावर चालतात.
यात अदानी पॉवर आणि टाटा पॉवरकडे असे काही प्लांट आहेत जे आयातित कोळशापासून वीज तयार करतात. तरतुदींमध्ये नुकत्याच झालेल्या बदलामुळे, अशी संयंत्रे आता थेट एक्सचेंजवर वीज विकू शकतील. आत्तापर्यंत, अशा संयंत्रांचे बंधन होते की ते फक्त राज्यांना वीज पुरवतील.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाची किंमत प्रति टन १५० डॉलर पर्यंत पोहोचली आहे. अशा स्थितीत, आयातित कोळशावर चालणाऱ्या प्लांटने वीज निर्मिती थांबवली होती, कारण वीज खरेदी करारानुसार, ते राज्यांना पूर्वनिर्धारित दराने वीज पुरवठा करण्यास बांधील होते.
उद्योग तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, ही नवीन सूट मिळाल्याने टाटा पॉवर आणि अदानी पॉवरचे काही प्लांट एक -दोन दिवसात वीजनिर्मिती सुरू करतील. यामुळे एक्स्चेंजवरील विजेचे दर काहीसे कमी होतील. राज्यांना एक्सचेंजवर वीज विक्रीतून मिळणाऱ्या पैशांपैकी निम्मे पैसेही मिळतील.
[ad_2]
Post Comment