विकसित देशांमुळे होतेय पर्यावरणाची जास्त हानी, नुकसान भरपाई द्यावी; भारताची भूमिका

[ad_1]

नवी दिल्ली : पर्यावरणाऱ्या ऱ्हासाचा इतिहास बघता त्याला विकसित देश जबाबदार आहेत. त्यांनी विकसनशील आणि अविकसित देशांना त्याची नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी भारताकडून करण्यात येत आहे. ग्लासगो इथं होणाऱ्या  COP 26 परिषदेमध्ये भारताची ही भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. त्यासंबंधी कॅबिनेटच्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात येणार आहे. 

येत्या 31 ऑक्टोबर ते 12 नोव्हेंबर या दरम्यान यूएनफसीसीसीच्या (UNFCCC) कॉप 26 या परिषदेला सुरुवात होणार आहे. यामध्ये पॅरिस करारामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या नॅशनली डिटरमाईन्ड कॉन्ट्रिब्यूशन (NDC) संबंधी प्रत्येक देशाने आपली भूमिका आणि त्यावर उचलण्यात येणाऱ्या पावलासंबंधी माहिती देणं आवश्यक आहे. भारताची या परिषदेमध्ये काय भूमिका असेल त्याची चर्चा येत्या कॅबिनेटच्या बैठकीत करण्यात येणार आहे. 

स्कॉटलंड येथील ग्लासगो या ठिकाणी COP 26 ही वातावरण बदलासंबंधीची महत्वाची परिषद आयोजित करण्यात येत आहे. त्यामध्ये भारताच्या वतीनं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र बघेल यांच्यासह प्रमुख अधिकाऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ भाग घेणार आहे. भारताने या आधी नॅशनली डिटरमाईन्ड कॉन्ट्रिब्यूशन संबंधी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पण पॅरिस कराराची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करण्यासाठी विकसित देश त्यांची जबाबदारी पार पडण्यात कमी पडत असल्याची टीका केली आहे. 

पॅरिस करारानुसार, विकसित देशांनी 100 अब्ज डॉलर्सचा निधी देण्याचं कबुल केलं आहे. पण अद्याप तो निधी देण्यात आला नाही. त्या उलट चीन आणि भारतासारख्या देशांवर कार्बन उत्सर्जन जास्त प्रमाणात केलं जात आहे असा आरोप करण्यात येतो. त्यामुळे भारताने क्लायमेट जस्टीस ही भूमिका मांडली आहे. तसेच यूएसएफसीसीच्या Common but differentiated responsibilities (CBDR) या तत्वाची अंमलबजावणीही योग्य पद्धतीने केली जावी अशी मागणी भारताकडून सातत्याने केली जात आहे.

[ad_2]