सिक्कीममध्ये सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना खास भेट; एक वर्षाच्या प्रसूती रजेची घोषणा

Sikkim Maternity Leave: सिक्कीम सरकारने महिलांच्या प्रसूती रजेबाबत (Maternity Leave) मोठा निर्णय घेतला आहे. आता सिक्कीममध्ये गरोदर महिलांना 12 महिन्यांची प्रसूती रजा दिली जाणार आहे. सिक्कीमचे मुख्यमंत्री प्रेमसिंग तमांग यांनी ही घोषणा केली. याशिवाय नवजात मुलांच्या वडिलांना देखील एक महिन्याची रजा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्याच्या नियमांत बदल करुन लवकरच ही योजना राज्यात लागू करण्यात येईल, अशी माहिती सिक्कीमच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यामुळे सिक्कीम राज्यातील हजारो महिलांना याचा फायदा होणार आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

सिक्कीम स्टेट सिव्हिल सर्व्हिस ऑफिसर्स असोसिएशन (SSCSOA) च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला संबोधित करताना सिक्कीमच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रसूती रजेबद्दल भाष्य केलं. यावेळी सिक्कीमचे मुख्यमंत्री तमांग म्हणाले की, यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलांची आणि कुटुंबाची चांगली काळजी घेण्यास मदत होईल. या योजनेची सविस्तर माहिती लवकरच कळवण्यात येईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. येत्या काही आठवड्यात सिक्कीम सरकार याबाबत अधिसूचना जारी करू शकते, असं सांगण्यात येत आहे.

सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी हे राज्य प्रशासनाचा कणा आहेत, असं सीएम तमांग म्हणाले. सरकारी कर्मचारी हे सिक्कीम आणि तेथील लोकांच्या वाढीसाठी आणि विकासासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देतात, असं घोषणेबाबत माहिती देताना म्हणाले. त्याचप्रमाणे, नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेकडे आता लक्ष दिलं जात आहे, त्यामुळे पदोन्नतीचं प्रमाण वाढलं असल्याचंही सिक्कीमचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व नवनियुक्त आयएएस आणि एससीएस (सिकिम सिव्हिल सर्व्हिस) अधिकाऱ्यांचं अभिनंदन केलं आणि त्यांच्या यशस्वी कारकिर्दीसाठी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणं ऐकण्यासाठी अनेक छोटे-मोठे अधिकारी सहभागी झाले होते.

कमी लोकसंख्या असलेलं राज्य

मॅटर्निटी बेनिफिट ऍक्ट 1961 अंतर्गत, नोकरदार महिला सहा महिने किंवा 26 आठवड्यांची सशुल्क प्रसूती रजा मिळण्यास पात्र असते. हिमालयीन राज्य असलेलं सिक्कीम हे देशातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेलं राज्य आहे. सिक्कीम या राज्यात फक्त 6.32 लाख लोक राहतात. त्यापैकी लाखो नोकरदारांना आता प्रसूती रजेचा आणि पितृत्व रजेचा लाभ मिळणार आहे.

भारतातील सर्गव राज्यांत गरोदर स्त्रियांना 9 महिन्याची सुट्टी द्यावी असे निर्देश केंद्र सरकारने खासगी आणि सरकारी संस्थांना द्यावेत, अशी शिफारस नीती आयोगाचे (NITI Aayog) सदस्य व्ही. के. पॉल (Dr VK Paul) यांनी केली होती.