देश
लोकसभेत डेटा संरक्षण बिल सादर, उल्लंघन केल्यास कंपन्यांना बसणार 250 कोटीपर्यंत दंड
[ad_1]
या प्रस्तावित कायद्याला विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी आक्षेप घेतला आणि तो संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून यापूर्वीच मंजुरी मिळाली आहे.
नव्या डेटा संरक्षण विधेयकामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांच्या मनमानीला आळा बसेल अशी अपेक्षा केंद्र सरकारने व्यक्त केली आहे.
उल्लंघन केल्यास 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान गुरुवारी, 3 ऑगस्ट रोजी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023(DPDP) सादर केले.
नवीन डेटा संरक्षण विधेयक सोशल मीडिया कंपन्यांवर लगाम घालण्यास आणि त्यांची मनमानी कमी करण्यास मदत करेल असं ते म्हणाले. नवीन डेटा संरक्षण विधेयक 2023 नुसार, वापरकर्त्यांच्या डिजिटल डेटाचा गैरवापर करणार्या किंवा त्यांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरणार्या संस्थांना 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थेला कमाल 250 कोटी रुपये आणि किमान 50 कोटी रुपये दंड होऊ शकतो. नवीन विधेयक नागरिकांचे खासगी अधिकार तसेच डेटा हाताळणी आणि प्रक्रिया करणार्या संस्थांच्या जबाबदाऱ्या नमूद करते.
या विधेयकांतर्गत, केंद्र सरकारला बोर्डाकडून लेखी संदर्भ मिळाल्यानंतर सामान्य लोकांच्या हितासाठी सोशल मीडियावरील कंटेंट ब्लॉक करण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे.
विधेयक नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करेल: राजीव चंद्रशेखर
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, संसदेने मंजूर केलेले हे विधेयक सर्व नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करेल, नाविन्यपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा विस्तार करण्यास मदत करेल. राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये सरकारला अतिरिक्त कायदेशीर अधिकार प्राप्त करून देईल.
डेटा संरक्षण विधेयकाला विरोधकांचा विरोध
लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 ला तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सौगता रॉय, काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी आणि AIMIM खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी विरोध केला. डेटा संरक्षण विधेयकाला विरोध करताना काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, माझा या विधेयकाला विरोध आहे.
या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकारला माहितीचा अधिकार पायदळी तुडवायचा आहे. त्यामुळे अशा उद्दिष्टाला आम्ही विरोध करू. हे विधेयक चर्चेसाठी स्थायी समितीकडे पाठवावे.
[ad_2]