‘भीमा-कोरेगाव’चा तपास ‘एनआयए’ला देणे अयोग्यच!

0
36


मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर शरद पवार नाराज, महाविकास आघाडीतील बिघाडी चव्हाटय़ावर

कोल्हापूर : भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारने राज्याकडून काढून घेणे अयोग्य आहेच, पण त्याहीपेक्षा त्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता देणे जास्त अयोग्य आहे, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. कोल्हापुरात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पवारांनी मात्र, याबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे, असे स्पष्ट केले.

भीमा-कोरेगावच्या ‘एनआयए’ तपासावरून केंद्र-राज्य सरकारमध्ये संघर्ष निर्माण झाला असताना राज्य सरकारने माघार घेत त्यास सहमती दिली आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आपला अधिकार वापरून हा निर्णय घेतल्याने महाआघाडी सरकारमध्ये या मुद्यावरून मतभेद असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा ‘एनआयए’कडे तपास देण्यास विरोध असताना मुख्यमंत्र्यांनी ही भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीत बिघाडी झाल्याची चर्चा सुरू झाली होती. पवार यांनी शुक्रवारी त्या चर्चेवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करताना मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त केली.

भीमा-कोरेगाव प्रकरणी निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे; परंतु भीमा-कोरेगावबाबत राज्याच्या गृहखात्याच्या अधिका-यांची वागणूक अक्षेपार्ह आहे, अशी तक्रार आमच्याकडे अनेकांनी विशेषत: जैन समाजाच्या लोकांनी केली आहे. ज्यांची वागणूक आक्षेपार्ह आहे, याबाबत चौकशी झाली पाहिजे. याबद्दल चौकशीचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू होताच, केंद्राने हा तपास राज्याकडून काढून घेतला होता. घटनेनुसार कायदा सुव्यवस्था हा राज्याचा अधिकार आहे. असे असताना आपला अधिकार त्यांनी काढून घेणे योग्य नाही. तो अधिकार कुणी काढत असेल, तर त्यास पाठिंबा देणेही योग्य नाही, अशा शब्दात पवारांनी उद्धव ठाकरेंच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. यावेळी काही नेते परस्परविरोधी वक्तव्ये करीत असले तरी राज्य सरकारमधील तिन्ही पक्षांमध्ये उत्तम समन्वय आहे, असे पवार म्हणाले.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात देशभरात आंदोलन होत आहेत. त्यामुळे सर्व समाजांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे. अशातच सीएए कायद्याला विरोध करणा-यांमध्ये फक्त एकच समाज आहे, हे खरे नाही. या आंदोलनामध्ये सर्व समाजातील लोक पाहायला मिळत आहेत. या प्रकरणी फक्त जागरूकता मुस्लीम समाजाने जास्त दाखवली आहे. सीएएचा फटका फक्त मुस्लीम समाजालाच नाही, तर मागासवर्गीयांनाही होऊ शकतो, असे पवार म्हणाले.

घरोघर चिठ्ठय़ा वाटणा-या ‘राष्ट्रीय’ नेत्याबाबत काय बोलणार; चंद्रकांत पाटलांना टोला
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे अनेकदा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर टीका करतात. पवारांनीही चंद्रकांत पाटलांना चांगलाच खोचक टोला लगावला आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत घरोघर चिठ्ठय़ा वाटणा-या ‘राष्ट्रीय’ नेत्यावर आपण काय बोलावे, असा टोला पवारांनी लगावला. चिठ्ठय़ा वाटल्याबाबत खरे काय आणि खोटे काय माहीत नाही. पण, वर्तमानपत्रात वाचले होते, असेही सांगायला पवार विसरले नाहीत.

एल्गार खटला आता एनआयए कोर्टात
पुणे : एल्गार परिषद प्रकरणी दाखल खटला मुंबईतील विशेष एनआयए कोर्टाकडे वर्ग करण्यास पुणे कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या कोर्टाने यासंबंधी आदेश दिला. पुणे कोर्टाने तसे ना हरकत पत्रही दिले आहे.

एल्गार परिषद प्रकरणी पुणे कोर्टात दावा दाखल होता. हा दावा आता विशेष एनआयए कोर्टात चालणार आहे. एल्गार परिषद व कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाचा तपास पुणे पोलीस करत होते. मात्र, अचानकपणे केंद्र सरकारने हा तपास पुणे पोलिसांकडून काढून घेत राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) दिला होता. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच एनआयएच्या पथकाने पुण्यात येऊन या प्रकरणी सर्व कागदपत्रे स्वत:कडे घेतली होती.

एनआयएने एल्गार परिषद प्रकरणी नव्याने तपास सुरू करत ३ फेब्रुवारी रोजी एफआयआर दाखल केला आहे. या एफआयआरमध्ये एकूण ११ जणांची नावे असून त्यापैकी नऊ जण सध्या तुरुंगात आहेत. या सर्व जणांवर दहशतवाद विरोधी कायदा ‘यूएपीए’ आणि भारतीय दंड विधानाच्या विविध कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या एफआयआरमध्ये संशयितांविरोधात देशद्रोहाचे कलम मात्र लावण्यात आलेले नाही.

एल्गार प्रकरणी सुरेंद्र गडलिंग, सुधा भारद्वाज, शोमा सेन, वरवरा राव, अरुण परेरा, व्हर्नन गोन्साल्वीस, महेश राऊत सध्या कोठडीत बंद आहेत. नक्षलवाद्यांशी संबंध आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचल्याच्या संशयावरून या सर्वाना अटक करण्यात आली आहे.



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here