प्रकल्पग्रस्तांना सरकारचा दिलासा

0
44


गावठाणांचे सर्वेक्षण नाही, तोपर्यंत घरांवर कारवाई नाही: अजित पवार

मुंबई : ठाणे, नवी मुंबईतील ९५ गावांमधील प्रकल्पग्रस्तांना अखेर राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. जोपर्यंत गावठाणांचे सर्वेक्षण होत नाही, तोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांवर कारवाई करू नये, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सिडकोला दिले. सिडकोने जमीन संपादित केल्यानंतर ९५ गावांमधील गावठाण विस्तार करण्यात आला नाही. त्यामुळे स्थानिकांनी नैसर्गिक गरजेपोटी घरे बांधली आहेत. हीच घरे तोडण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. पण, आता उपमुख्यमंत्र्यांनी तूर्तास ही कारवाई रोखल्याने प्रकल्पग्रस्तांसाठी ही दिलासादायक बाब मानली जात आहे.

मंत्रालयात पार पडलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांची जमीन कवडीमोल भावाने विकत घेतली. आता शेतक-यांना दोन पैसे जास्त देण्याची वेळ येते, तेव्हा सिडको आडमुठेपणाची भूमिका का घेते? असा सवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विचारला. दरम्यान प्रकल्पबाधितांचे लवकरात लवकर पैसे द्यावेत, असे आदेशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. सिडकोने पनवेल, उरण आणि ठाणे जिल्ह्यातील एकूण ९५ गावांमधील जमिनी संपादित केल्या आहेत. या जमिनी संपादन करताना शेतक-यांना अतिशय अल्प भाव देण्यात आला आणि दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तताही सिडकोच्या माध्यमातून करण्यात आली नाही. विशेष करून आजूबाजूच्या गावांना पायाभूत सुविधा देण्यात आलेल्या नाहीत. इतरही अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत.

याबाबत प्रकल्पग्रस्तांनी विविध आंदोलने केली. तसेच बैठकासुद्धा मोठय़ा प्रमाणात झाल्या; परंतु आजही प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लागले नाहीत. त्यातच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नैना या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. तेथील प्रकल्पबाधितांचेही अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी कामगार पक्षाचे शिक्षक आमदार बाळाराम पाटील यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे गाऱ्हाणे मांडले होते. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्त आणि सिडकोची संयुक्त बैठक बोलावण्यात आली होती.

साडेबारा टक्के अंतर्गत अद्यापही अनेक खातेदारांचे सिडकोने पैसे दिले नाहीत. या मुद्यावरही उपमुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा झाली. दरम्यान उच्च न्यायालयाने जास्त रक्कम प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचे आदेश दिले आहेत. याविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. त्यामुळे हे पैसे देण्यास विलंब होत असल्याचे सिडकोच्या अधिका-यांनी सांगितले. अधिका-यांच्या या विधानावर खासदार सुनील तटकरे यांनी अधिका-यांना खडे बोल सुनावले.



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here