Connect with us

देश

देशात 150 लाख मेट्रिक टन खतांचा साठा, खरीपासह रब्बी हंगामाची गरज भागणार : मंत्री मनसुख मांडवीया

Published

on

[ad_1]

Fertilizer stock : देशात सध्या 150 लाख मेट्रिक टन खतांचा साठा (Fertilizer stock) उपलब्ध असल्याची माहिती केंद्रीय रसायन आणि खते, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडवीया (Dr Mansukh Mandaviya) यांनी दिली. देशात सध्या खतांची पुरेशी उपलब्धता आहे. त्यामुळं चालू खरीपासह रब्बी हंगामाची शेतकऱ्यांची खतांची गरज भागणार असल्याचे मंत्री मांडवीया म्हणाले. मंत्री डॉ मनसुख मांडवीया यांनी नवी दिल्लीत विविध राज्यांच्या कृषीमंत्र्यांशी संवाद साधत खतांची उपलब्धता आणि वापराबाबत एक बैठक घेतली. बैठकीदरम्यान त्यांनी नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी आणि पर्यायी खतांना चालना देण्याच्या प्रगतीचा आणि या संदर्भात राज्यांनी उचललेल्या पावलांचाही आढावा घेतला.

वसुंधरेच्या रक्षणासाठी रासायनिक खतांचा अतिरेकी वापर कमी करण्याची गरज

वसुंधरेच्या रक्षणासाठी रासायनिक खतांचा अतिरेकी वापर कमी करण्याची गरज असल्याचे मंत्री मांडविया म्हणाले. केंद्र सरकारनं पीएम प्रणाम योजनेच्या रुपात आधीच एक पाऊल उचलले आहे. याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. भूमातेच्या संरक्षणासाठी, संथपणे मिसळत जाणारे -रिलीज सल्फर कोटेड युरिया (युरिया गोल्ड), नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी अशा पर्यायी खतांच्या वापराला प्रोत्साहन देणं अशा प्रयत्नांचाही यामध्ये समावेश आहे. या संकल्पात सक्रिय सहभागी होण्याची तयारी सर्व राज्यांच्या सरकारांनी यावेळी व्यक्त केली.

प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रांच्या उपक्रमावर चर्चा

शेतकऱ्यांच्या सर्व गरजा एकाच ठिकाणी पूर्ण करणाऱ्या वन-स्टॉप-शॉप म्हणून काम करणाऱ्या देशभरातील प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रांच्या उपक्रमावर यावेळी चर्चा झाली. त्यांनी सर्व राज्यांचे कृषीमंत्री आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना या प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रांना नियमित भेट देऊन शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्याचे आवाहन केले. पर्यायी खतांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी, रासायनिक खतांचा अतिवापर कमी करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांत सहमती झाली आहे. पीएम-प्रणाम, यूरिया गोल्ड, नॅनो-युरिया, नॅनो-डीएपी यांसारख्या अलीकडेच सुरु केलेल्या उपक्रमांना सर्व राज्यांतील शेतकरी समुदायाच्या मोठ्या हितासाठी अपेक्षित परिणाम साध्य करण्याच्या समान संकल्पावर एकमत व्यक्त करत मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान, भूमातेच्या संरक्षणासाठी, संथपणे मिसळत जाणारे -रिलीज सल्फर कोटेड युरिया (युरिया गोल्ड), नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी अशा पर्यायी खतांच्या वापराला प्रोत्साहन देणं गरजेचं आहे. यासाठी सर्व राज्यांनी प्रयत्न करणं गरजेचं असल्याचेही मंत्री मांडवीया म्हणाले.

[ad_2]