दिल्ली अध्यादेशाचं विधेयक आज लोकसभेत सादर होणार, संसदेत पुन्हा गदारोळ होण्याची शक्यता

Delhi Ordinance 2023: दिल्लीमधील (Delhi) अधिकाऱ्यांच्या बदली पोस्टिंगसदर्भात केंद्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाशी संबंधित विधेयक मंगळवार (1 ऑगस्ट) रोजी लोकसभेत (Loksabha) सादर केले जाणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) हे विधेयक सादर करणार आहेत. पण दिल्लीत सत्तेत असलेला आप (AAP) पक्ष सुरुवातीपासूनच या अध्यादेशाच्या विरोधात आहे. तसेच इतर विरोधी पक्षांकडून त्यांनी या अध्यादेशाला विरोध करण्यासाठी समर्थन देखील मागितले आहे. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी याबाबत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना समर्थन देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

‘आप’ची सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव

या प्रकरणात दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालायात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व अधिकार दिल्ली सरकारला दिले आहेत. हा अध्यादेशी जारी करण्यात आल्या नंतर आपने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली. त्यानंतर कोर्टाने हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे.

अरविंद केजरीवाल यांनी या विधेयकाला राज्यसभेत विरोध करण्यासाठी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, शरद पवार, टीएमसीच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी, डीएमकेचे प्रमुख एम.के स्टॅलिन यांच्यासह अनेक विरोधीकडून समर्थन मागितले होते. त्यामुळे विरोधी पक्षांची एकजूट असलेला इंडियामधील सर्व विरोधी पक्ष या अध्यादेशाच्या विरोधात आहेत.

विधेयकाला मंजूरी देण्यासाठी एनडीएला या पक्षांची गरज

एनडीएला राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी बीजेडी, वाईएसआर काँग्रेस पक्ष, नामनिर्देशित सदस्य आणि राज्यसभेतील अपक्ष सदस्यांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. लोकसभेत मात्र एनडीएची स्थिती चांगली आहे. तसेच एनडीए आणि विरोधी पक्षांची आघाडी असेलेल्या इंडियाचे राज्यसभेत समान खासदार आहेत.

‘या’ पक्षांच्या समर्थनावर सगळ्यांच्या नजरा

28 खासदारांपैकी बीआरएस पक्षाच्या सात सदस्यांनी विरोधी पक्षांसोबत मतदान करण्याची अपेक्षा आहे. बीजेडी आणि वायएसआर काँग्रेसचे प्रत्येकी 9 सदस्य आहेत आणि एनडीए त्यांच्या समर्थनावर अवलंबून आहे.जेडीएस आणि टीडीपीचे राज्यसभेत प्रत्येकी एक खासदार आहेत. या पक्षांनी अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही.

दरम्यान आता लोकसभेत सादर होणाऱ्या या अध्यादेशाला कोणते पक्ष पाठिंबा देणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. तसेच राज्यसभेत एनडीएचे 101 खासदार आहेत आणि इंडियाचे 100 खासदार आहेत. त्यामुळे आता या अध्यादेशाच्या विरोधात विरोधी पक्षांची एकजूट होणार की नाही हे देखील पाहणं महत्त्वाचं आहे. तर या अध्यादेशासाठी सरकारला समर्थन मिळणार का हे देखील पाहणं गरजेचं आहे.