जाण कायद्याची.. : अटकपूर्व जामीन

0
41


दिलीप चव्हाण

‘‘एक व्यक्ती म्हणून आरोपीलाही जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार कायद्याने दिला आहे. जामीन प्रकरणी प्रथम आरोपीला अटक केली जाते व नंतर जामीन मिळवून देण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होते. पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल झाला की, आरोपी अटकपूर्व जामीन मिळण्यास अर्ज करतात. आरोपी फरार होऊन अटकपूर्व जामीन मिळविण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु अटकपूर्व जामीन हा मूलभूत अधिकार नाही.’’

कोणाही व्यक्तीच्या हातून गुन्हा घडला असता त्या व्यक्तीला आरोपी म्हणून पोलीस अटक करतात व न्यायालयात हजर करतात. जामीन प्रकरणी प्रथन आरोपीला अटक होते; नंतर कायदेशीर जामीन मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू होतात; परंतु अटकपूर्व जामीन हा प्रकार असा आहे की, एखाद्या व्यक्तीच्या हातून गुन्हा घडतो, त्या व्यक्तीला माहिती असते की, पोलीस आपल्याला पकडणारच. आपली इज्जत जाणार या विचारांनी ती व्यक्ती कायद्याचा आधार घेऊन वकिलामार्फत अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी न्यायालयात अर्ज करतात. एक व्यक्ती म्हणून आरोपीलाही जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार आहे. तरीसुद्धा गुन्ह्याचे स्वरूप विचारात घेऊन पोलीस अधिकारी कोणत्याही वॉरंटशिवाय आणि कोर्टाच्या हस्तक्षेपाशिवाय आरोपीला अटक करू शकतात. अटकपूर्व जामीन मिळणे ही एक असाधारण सुविधा आहे. कायद्यामध्ये आरोपीसाठी उपाय दिले आहेत, पण स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. समाजात शांतता राखली गेली पाहिजे हा त्यामागचा उद्देश आहे.

आरोपीला अटक केली जाते याचाच अर्थ असा की, त्याचे मुक्तजीवन, व्यक्तिस्वातंत्र्य त्याच्यापासून हिरावून घेतले जाते. पोलीस अशाच व्यक्तीला अटक करतात की ज्याने गुन्हा केला आहे असा संशय आहे किंवा त्याच्याकडून गुन्हा होण्याची शक्यता आहे.

अटकपूर्व जामीन घेणा-या व्यक्तीला वाटते की, आपल्या हातून अजामीनपात्र गुन्हा घडला आहे. पोलीस अटक करणारच अशावेळी तो कायद्याच्या आधारे स्वत:च्या सुटकेबाबत पूर्वतयारी म्हणून अटकपूर्व जामीन घेऊन ठेवतो. अशा अटकपूर्व जामीन मिळविल्याने पोलीस जर का त्याला ताब्यात घेण्यास आलेच, तर न्यायालयाचा तो आदेश पुढे करतो; परिणामी तो बंधनमुक्त असतो.

अजामीनपात्र गुन्हा केल्याच्या आरोपावरून अटक होईल, असे जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला वाटते तेव्हा सुटकेसाठी ती उच्च न्यायालयाकडे किंवा सत्रन्यायालयाकडे अजामीनपात्र गुन्ह्यास्तव अटकपूर्व जामीन मिळविण्यास अर्ज करते. म्हणजेच न्यायालयाला वाटले की, अशा व्यक्तीला अटक झाल्यास त्वरित जामिनावर सोडले जावे.

गुन्ह्याचा आरोप असतानाही प्रसंगी न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला तरी याचा अर्थ असा नाही की, आरोपी मुक्त आहे. अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना न्यायालय शर्ती घालून देते की, त्या पाळणे – तसे वागणे आरोपीवर बंधनकारक असते. ज्या – ज्या वेळी पोलीस तपासाकरिता बोलावतील त्या-त्या वेळी अशा व्यक्तीने पोलीस स्टेशनला हजर राहिले पाहिजे. त्यावेळी सबब विचारात घेतली जात नाही. जो आरोप त्याच्यावर आहे त्यासंबंधी त्याने साक्षीदारांना धमकी, प्रलोभने देता कामा नये. अटकपूर्व जामीन मिळविलेल्या व्यक्तीला न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय भारताबाहेर जाता येत नाही. आरोपीने केलेला गुन्हा जोपर्यंत न्यायालयात सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत तो गुन्हेगार नसून केवळ संशयित आरोपी समजला जातो.

अटकपूर्व जामीन प्रकरणी आरोपी स्वत:ची अनावश्यक होणारी बेअब्रू टाळू शकतो. व्यक्तीवरली आरोपाची न्यायालय दखल घेत सविस्तर विचार करूनच निर्णय घेते. पोलिसांकडून होणारी अटक मग जामिनावर सुटका यात प्रतिष्ठित आरोपीची मानहानी ई. बाबींचा विचार करून अटकपूर्व जामीन मंजूर होतो. अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दखल करण्याच्या वेळेचे – मुदतीचे बंधन नसते. पोलीस आरोपी विरुद्ध चार्जशीट – दोषारोप निश्चिती दाखल करण्यापूर्वी वा दाखल झाल्यानंतरसुद्धा अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करता येतो.

अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना न्यायालय विविध बाबींचा विचार करते. अर्जदार त्या विभागात किती वर्षापासून स्थायिक आहे. त्याबाबतचा रितसर लेखी पुरावा, त्याचे सामाजिक स्थान, त्याच्या कुटुंबाचे समाजातील स्थान, त्याची नोकरी, व्यवसाय, आर्थिक परिस्थिती, त्याचा व त्याच्या कुटुंबाचा गुन्हेगारी विषयी माहिती, त्याने केलेल्या अपराधाचे स्वरूप, त्याचे वर्तन, त्याच्याबाबतीत समाजातील प्रतिष्ठित लोकांचे मत, आरोपी पळून जाण्याची शक्यता, त्याला मोकळा सोडल्यास तो गैरफायदा घेण्याची शक्यात ई. एवढय़ा गोष्टींचा विचार करून न्यायालय अटी-शर्ती घालते. त्याचे जर का तो पालन करण्याची हमी देत असेल तरच अटकपूर्व जामिनाच्या कक्षेतील गुन्ह्यात असल्यास न्यायालय अटकपूर्व जामीन मंजूर करते.

अधिक माहितीसाठी वकिलाचा सल्ला मोलाचा ठरेल.



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here