Connect with us

देश

आमदारकी,खासदारकी लढवण्यासाठी वय 25 वरुन 18 करा;संसदीय समितीच्या शिफारशीने नव्या मुद्द्याची चर्च

Published

on

[ad_1]

Minimum Age For MP, MLA : आमदार खासदार व्हायचंय तर 25 वर्षांची वयोमर्यादा कशाला..ती 18 वर्षे करा…अशी शिफारस संसदीय समितीने (Parliamentary Committee) केली आहे. अर्थात निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) त्याला विरोध केला आहे. पण संसदीय समितीची शिफारस असल्याने या मुद्द्यावर चर्चेला मात्र सुरुवात होऊ शकते. संसदेच्या कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, कायदा समितीने ही शिफारस केली आहे. भाजपचे सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत.

मतदानाचा अधिकार 18 वर्षे पूर्ण झाली की प्राप्त होतो. पण विधानसभा, लोकसभा लढवायची असेल तर त्यासाठी वयाची किमान 25 वर्षे पूर्ण असावी लागतात. राज्यसभेसाठी ही वयोमर्यादा 30 वर्षांची आहे. पण जर अधिकाधिक तरुणांना निर्णय प्रक्रियेत सामील करायचं असेल तर 18 वर्षे पूर्ण झाली की ही संधी उपलब्ध असली पाहिजे अशी शिफारस संसदीय समितीने केली आहे. त्यासाठी काही इतर देशांची उदाहरणं पण दिली आहेत.

हे वय कमी करण्यासाठी संसदीय समितीने नेमकी काय कारणं दिली आहेत ते पाहूया.

18 वर्षे झाली की आमदार, खासदार होऊ द्या?

  • आमदार, खासदारकीची निवडणूक लढवण्यासाठी वय 25 वरुन 18 केलं तर त्यामुळे तरुणांना लोकशाहीच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागाची अधिक संधी मिळेल.
  • अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलियासारख्या अनेक देशांची उदाहरणं त्यासाठी समितीनं दिली आहेत.
  • जगात सध्या अनेक सामाजिक चळवळी कमी वयाच्या मुलांनी सुरु केल्या आहेत. ग्रेटा थनबर्ग हिनं उभी केलेली फ्रायडेस फॉर फ्युचर ही पर्यावरणविषयक चळवळ असो की मार्च फॉर अवर लाईव्हस…ही वाढत्या गन कल्चरविरोधातली चळवळ याची उदाहरणं आहेत.
  • त्यामुळे आपल्याकडेही युवाशक्तीला वाव देण्यासाठी ही संधी असली पाहिजे असं संसदीय समितीचं म्हणणं आहे.

अर्थात निवडणूक आयोगानं मात्र या शिफारशीला विरोध केलाय. इतक्या कमी वयात या मुलांना संसदीय विषयांचं भान नसेल, ती जबाबदारी ते समर्थपणे पाडू शकणार नाहीत अशी भूमिका यावर निवडणूक आयोगाने घेतली आहे.

आपल्या सध्याच्या लोकसभेतले 47 टक्के खासदार हे 55 वर्षापेक्षा अधिक वयाचे आहेत. भारतीयांचं सरासरी वयोमान 28 वर्षे असताना 25 ते 30 या वयोगटातले खासदार मात्र अगदी दोन टक्क्यांच्या आसपास आहेत. त्यामुळे हे चित्र विरोधाभासाचंच आहे.

संसदीय समितीच्या शिफारशीने तूर्तास हा मुद्दा चर्चेत आणला आहे. निवडणूक आयोग सध्या याचा विरोध करत असलं तरी भविष्यात याबाबत जनमत काय तयार होतं हे पाहणं महत्वाचं असेल.

[ad_2]

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *