अग्रलेख : सामान्यांचे जगणे अवघड!

0
20


येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्रातील वीज महागणार, पेट्रोल, डिझेल आणि सोन्या-चांदीचे दरही चढतेच राहणार, राज्य सरकार स्वतंत्र विमा कंपनी सुरू करणार आणि त्यानंतर शेतक-यांना पीक विमा मिळणार, औरंगाबादची पाणी योजना असो वा इतर विकासकामे अद्याप त्या कामांना म्हणावी तशी गती मिळालेली नाही. जोपर्यंत प्रत्येक ठेकेदारासोबत, कंपन्यांसोबत अर्थपूर्ण तडजोड होणार नाही, तोपर्यंत राज्याची अवस्था अशीच राहणार आहे. सर्वसामान्यांना दैनंदिन जीवनात महागाई आणि मंदीचा फटका बसत आहे. बेरोजगारांची फौज वाढतेच आहे. केजी ते पीजीपर्यंत शिक्षण शुल्कांवर कोणाचेही निर्बंध नाहीत. २०१९च्या संपूर्ण वर्षभरात आस्मानी संकटाने राज्यातील अनेकांना फटका बसला आहे. ओला दुष्काळ, पूरग्रस्तांना अजूनही दिलासा मिळालेले नाही. सरकारी मदत, पीक विम्याची नुकसानभरपाई शेतक-यांपर्यंत पोहोचलीच नाही. महाविकास आघाडीने घोषणा केलेली शेतक-यांची कर्जमाफी मार्चनंतर तरी मिळेल का? ही कर्जमाफी देण्यासाठी राज्याने निधीची काय तजवीज केली आहे, याचा कशाचाच कशाला ताळमेळ नाही. सर्वसामान्यांसमोरील अनेक प्रश्नांची उकल सरकारकडून होणे अपेक्षित असताना केंद्र आणि राज्याच्या सरकारांनी आणि त्यात सहभागी असणा-या लोकप्रतिनिधींनी मात्र भलत्याच गोष्टींना प्राधान्य दिले आहे.

मागच्या आठवडय़त पंतप्रधान मोदी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या तुलनेचा वाद चिघळवत ठेवला गेला, तर आता राष्ट्रवादीचे शरद पवार यांनी आपणच ‘जाणता राजा’ आहोत यावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी शिवाजी महाराज ‘जाणता राजा’ नाही तर फक्त ‘छत्रपती’ ही त्यांची उपाधी होती, असे म्हणत नवा वाद ओढवला आहे. त्यातच शिवसेनेच्या खासदार संजय राऊतांनी थेट साता-याच्या उदयनराजे भोसले यांनाच, तुम्ही शिवाजी महाराजांचे वंशज असल्याचे पुरावे घेऊन या, असे म्हणत आव्हान दिले आहे. शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्रातील प्रत्येकाच्या मनात असणारे दैवत आहे. त्यांच्याविषयीचे वावगे कुणीच खपवून घेणार नाही, हे टीकाकार जाणतात. सध्या राज्यासमोर असणा-या समस्यांवर मात करण्यासाठी अननुभवी मुख्यमंत्री आणि केवळ सत्तेच्या लालसेपायी एकत्रित आलेल्यांना काहीच करायचे नाही, असे दिसते. आपला नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी सध्या राज्यात अर्थहीन टीकांना उधाण आले आहे. ज्यांच्याकडे निर्णय क्षमता नाही, ते राज्याचे दौरे करीत फिरत आहेत, तर आपले बिंग फुटू नये यासाठी काही मंडळी पदर सरसावून कार्यरत आहेत. सत्तेवर येताच आम्ही जनतेच्या प्रश्नांवर काम करू, हे सरकार मायबाप जनतेचे सरकार आहे, असे सांगत सत्ता काबीज करणा-या तीनही पक्षांमधल्या अंतर्गत कुरघोडी, नाराजी, वर्चस्ववाद, श्रेयवाद आणि अर्थपूर्ण उलाढाली आत्तापासूनच समोर यायला लागल्या आहेत.

मतदार, शेतकरी, उद्योजक, बेरोजगार आणि नोकरी गमावलेला वर्ग, असुरक्षित महिला, बालके यांच्या डोळ्यांतील आसवे, यातना आता जणू सुकून गेल्या आहेत. नाही रे वर्गाने आता रडणे आणि मागणेही जणू थांबवले आहे. गेल्या वर्षभरात शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा १५००च्याही पुढे गेला आहे. या शेतक-यांच्या कुटुंबीयांप्रती साधी सहानुभूती तर दूरच, सरकारी मदतीचीही अद्याप प्रतीक्षाच आहे. तीन वर्षाचा सलग दुष्काळ, नापिकी, बाजारभाव नाही, हमीभाव नाही, पुरेसा पाऊस पडलेला आणि समाधानकारक पीक आलेले असतानाही ३ हजार शेतक-यांनी तीन वर्षात पीक कर्ज, सावकारी तगादा या कारणाने आत्महत्या केल्या आहेत. यात महिलांचे प्रमाणही वाढते आहे. शेतकरीच नाही तर सध्या उद्योगांचीही हीच अवस्था झालेली आहे. निवडणूक काळात मतदारांसमोर ठाण मांडून असणा-या नेते मंडळींनी सत्ता मिळताच मतदारांपासून आणि त्यांच्या समस्यांपासून जणू फारकत घेतलेली दिसते आहे. सध्याच्या घडीला राज्य सरकारसमोर अनेक समस्यांची मालिकाच आ वासून उभी आहे. शेतक-यांना दिलासादायक ठरणा-या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेसोबतच वाढत्या महागाईवर नियंत्रणाची अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिक करीत आहे.

बाजारात फक्त कांदाच महाग आहे असे नाही, तर त्यांच्या जोडीला बटाटे, डाळी, तेल, कडधान्य, भाज्या आदी आवश्यक गोष्टीही नागरिकांचे बजेट कोलमडण्याचे काम करू लागल्या आहेत. या सर्व परिस्थितीत एकीकडे हाताला काम नाही अन् कामाला दाम नाही, अशी विदारक वास्तवता; तर दुसरीकडे महागाई, बेरोजगारीची अगतिकता. त्यातच आता, बीसीजी लस, हिवताप, कुष्ठरोग इत्यादी आजारांवरील अत्यावश्यक २१ औषधांच्या कमाल किमतीमध्ये एकाच वेळी ५० टक्के वाढ करण्यात आली आहे, तर या वर्षीच्या अतिपावसाने कांद्याच्या बहुतांश पिकांचा चिखल झाला. हातातोंडाशी आलेले कांद्याचे पीक शेतातच कुजून गेले. देशांतर्गत बाजारात कांद्याची आवक घटली आणि कांद्याचे दर आकाशाला भिडले. कांदा-भाकरी हे गरिबांचे अन्न. पण, आता कांदा-भाकरी हा चैनीचा खाद्यपदार्थ झाला आहे. देशभरात कांद्याच्या दराने शंभरी ओलांडली, तेव्हा काही राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून मोर्चे काढले. सरकारच्या विरोधात निदर्शने केली. परदेशातून लाखो मेट्रिक टन कांद्याची आयात करून कांद्याच्या वाढत्या दरावर नियंत्रण आणायची केंद्र सरकारची उपाययोजना साफ अयशस्वी तर ठरलीच, पण कांद्याच्या सतत वाढत्या दराने गोरगरिबांसह मध्यमवर्गीयांच्या डोळ्यांना धार लागली आहे.

भाजपला डावलून सत्तेवर आल्यानंतर आम्ही कोणाशीही सूडबुद्धीने वागणार नाही, कोणाचाही आकस ठेवणार नाही, अशा बाता मारत पहिल्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी भाषणबाजी तर जोरदार केली. मात्र दुस-याच कॅबिनेट मिटिंगपासून मेट्रोसह अनेक कामांना तात्पुरती स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. आरे जंगल वाचवण्यासाठी मेट्रो कार शेडला पर्यायी जागा देण्याचेही सुतोवाच त्यांनी केले. सध्या मुंबई उपनगरांत तसेच राज्यभरात सुरू असणा-या अनेक विकासकामांचा आढावा घेतला जाणार असून प्रत्येक विकासकामांची प्राथमिकता ठरवून त्यांना पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात येणार आहे. जरी नवे सरकार आम्ही सूडबुद्धीने वागणार नाही, अशा बाता मारत असले तरी सध्या त्यांचे जे आदेश फिरू लागले आहेत, ते पाहता हे सुडाचे आणि श्रेयाचेच राजकारण सुरू असल्याचे दिसते आहे. ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून आमदारांच्या मागणीनुसार मंजूर करण्यात आलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. ग्रामीण भागात मूलभूत सुविधा पुरविणे, कोकण पर्यटन विकास कार्यक्रम, तीर्थक्षेत्र विकास, महापालिका पायाभूत सुविधा, नवीन नगरपालिका, वैशिष्टय़पूर्ण योजनांमधून मंजूर करण्यात आलेली मात्र अद्याप कार्यादेश नसलेली कामे थांबविण्याचे आदेश सर्व जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपालिकांना देण्यात आले आहेत.

नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत यांना विकासकामांसाठी पायाभूत सुविधा, महानगरपालिका हद्दवाढ, नवीन नगरपालिका, नगरपालिका हद्दवाढ, नगर परिषद यात्रास्थळ, नगर परिषद वैशिष्टय़पूर्ण, नवीन नगरपंचायत, महापालिका ठोक तरतूद, नगर परिषद ठोक तरतूद, रस्ता अनुदान, महापालिका नगरोत्थान आणि नगरपालिका नगरोत्थान आदी योजनांच्या माध्यमातून दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाते. अशाच प्रकारे ग्रामविकास विभागातर्फे ग्रामीण भागात गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविणे, कोकण पर्यटन विकास कार्यक्रम, यात्रा स्थळांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम, ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी २ ते २५ कोटींपर्यंत अनुदान आदी योजनांच्या माध्यमातूनही मोठय़ा प्रमाणात अनुदान दिले जाते.

विशेष म्हणजे या योजनेच्या माध्यमातून होणारी कामे ही सर्वस्वी आमदारांच्या मर्जीप्रमाणे आणि त्यांनी सुचविल्याप्रमाणे होत असल्याने आमदारांसाठी या योजना अनन्यसाधारण महत्त्वाच्या असतात. आता यासाठीचा निधी आणि विकासकामांची मंजुरीच रद्दबातल करण्यात आल्याने मतदारसंघात राहून मतदारांच्या प्रश्नांना तोंड देण्यापेक्षा जीवाची मुंबई करण्यातच नवनिर्वाचित आमदारांनी धन्यता मानली आहे. एकंदरच महाविकास आघाडी सरकार काय किंवा सत्तेवर येणारे कोणतेही सरकार केवळ आपली तुंबडी सरकारी पैशाने कशी भरता येईल याचाच विचार करते, हेच पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. सत्तासुंदरीच्या अनुनयात सामान्यांचे जगणे मात्र अवघड बनते आहे, यात शंका नाही.



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here