अग्रलेख : जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी

0
43


राज्यात वा देशात सत्ताबदल झाला की, पहिला आमूलाग्र बदल होतो तो मंत्र्यांना देण्यात येणारी शासकीय निवासस्थाने आणि त्यांच्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या शासकीय गाडय़ांच्या देखभाल दुरुस्तीमध्ये. हल्ली काही ठरावीक पद वगळता लाल बत्तीच्या वाहनांची संख्या कमी झाली असली तरी फुकटची मेहमान नवाजी कोणाला नको असते? त्यामुळे सत्तेवर आल्यावर पहिल्यांदा प्रत्येकजण याच आविर्भावात असतो की, आपल्या वाटय़ाला काय येणार? मग ते खाते असो वा शासकीय निवासस्थान, त्यातही बहुमत नसतानाही अनपेक्षितपणे सत्तेची लॉटरी लागली असेल, तर मग विचारायलाच नको. नुकत्याच दिल्ली जिंकलेल्या ‘आप’च्या सर्व नूतन आमदारांना कोटय़वधी किमतीच्या मर्सिडिज देण्याचा निर्णय केजरीवालांनी घेतला असल्याच्या चर्चेला उधाण आले असतानाच आपल्याकडे महाराष्ट्रातही जेव्हा जेव्हा सत्ताबदल झाला तेव्हा तेव्हा अशाप्रकारचा वारेमाप खर्च करण्यात आल्याचे समोर येते आहे. मुळात शासकीय खर्च म्हणजे सर्वसामान्यांकडून विविध माध्यमांतून जमा होणारा महसूल, मग असा हा महसूल केवळ मंत्र्यांच्या सुख -सोयीसाठीच आहे का? आणि जर असे नसेल मग इतकी उधळपट्टी करण्याचा सत्ताधा-यांना अधिकार आहे का? आणि याचा जाब त्यांना विचारायला नको का? महाविकास आघाडी सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीवर झालेल्या खर्चाचे सुरुवातीचे आकडे दिशाभूल करणारे होते. जे सांगितले गेले त्यापेक्षा कितीतरी अधिक खर्च महाविकास आघाडीने शपथविधी समारंभावर केल्याचे आता समोर येत आहे.

महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारच्या शपथविधीवर किती खर्च करण्यात आला आहे? याची अचूक माहिती देण्यात राज्य शासन अपयशी ठरले असून याबाबतीत सादर करण्यात आलेल्या माहिती अधिकार अर्जाच्या वेगवेगळ्या माहितीत तफावत आढळून आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांसाठी शिवाजी पार्क येथे शपथविधी कार्यक्रम झाला होता. याबाबतीत एकूण किती खर्च झाला, हे जाणून घेण्यासाठी असंख्य अर्ज सामान्य प्रशासन विभागाच्या राजशिष्टाचार विभागाकडे दाखल झाले, पण दुर्दैवाने कोणालाही अचूक माहिती आणि आकडेवारी देण्यात आलेली नाही. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना पाठविलेल्या माहितीत कक्ष अधिकारी रा. रो. गायकवाड यांनी एकूण खर्च २ कोटी ७९ लाख झाल्याचे कळविले आहे, तर प्रथम अपील सुनावणीनंतर अजय बोस यांना एकूण खर्च ४ कोटी ६३ लाख झाल्याची माहिती कळविली आहे. शपथविधीवर झालेला खर्च हा जनतेच्या तिजोरीतून झालेला असून याबाबत अचूक आणि खरी आकडेवारी शासनाने माहिती अधिकार कायदा अधिनियम २००५ चे कलम ४ अंतर्गत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी.

तसेच माहितीमधील तफावत लक्षात घेता कोणी जाणूनबुजून माहिती तसेच खर्चाची आकडेवारी लपवण्याचा प्रयत्न तर करत नाही ना, याची चौकशी करावी, अशी मागणी गलगली यांनी केली आहे. त्यात गैर ते काय! एकीकडे महागाई आणि बेरोजगारीने राज्यातील जनता हैराण आहे. भाजीपाल्यासह घरगुती गॅसच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यात राज्याची तिजोरी रिकामी आहे, असे म्हणत शेतकरी कर्जमाफी देण्यास अद्याप सरकारला मुहूर्त मिळत नाही, तर दुसरीकडे सरकारी कामांचा पाच दिवसांचा आठवडा आणि पगार मात्र सात दिवसांचा अशी खुशामत करून सरकारी नोकर अर्थातच ‘आहे रे’ वर्गाच्याच पदरात पदर फाटेपर्यंत सवलतींचा वर्षाव करण्याचे धोरण सत्ताधा-यांनी योजले आहे. हे कमी की काय म्हणून या सत्ताधा-यांनी जनतेच्या प्रश्नांना बगल देत जनतेच्याच पैशावर वारेमाप उधळण करीत कोटय़वधींचा खर्च करून आपली शासकीय निवासस्थाने अद्ययावत करून घेण्याचा सपाटा लावला आहे. असे नाही की हे सर्व आमदार, मंत्री आजवर बेघर आहेत. या प्रत्येकाकडे अमाप पैसा आणि दिमाखदार निवासस्थाने असतानाही राज्याच्या गंगाजळीचा वापर स्वत:च्या देखाव्यासाठी करण्याचा हा हट्ट यातल्या किती जणांनी सदसद्विवेकबुद्धीने नाकारला? तर एकानेही नाही! उलट अमक्याने इतका खर्च केला, तर त्यापेक्षा अधिक खर्च माझ्या निवासासाठी मंजूर झाला पाहिजे असा हट्टच या नेत्यांनी पूर्ण करून घेतला आहे. म्हणजे हे सत्तेवर आले ते स्वत:ची तुंबडी भरायलाच, हे अगदी स्पष्टच आहे.

सरकार कुठलेही असो, तुमचा आमचा सामन्यांचा पैसा हमखास खर्च होतो. कारण मंत्र्यांना लागणारे चकचकीत बंगले, मंत्र्यांची दालने यावर सध्या कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात आहेत. सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ३१ बंगल्यांसाठी निविदा काढल्या आहेत. त्यानुसार त्यावर १५ कोटींचा खर्च होत आहे. म्हणजे एका बंगल्यावर सध्या ८० लाख ते दीड कोटीपर्यंत उधळपट्टी सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ३१ बंगल्यांसाठी निविदा काढल्या आहेत. पण आश्चर्याची बाब म्हणजे निविदा मंजूर होण्यापूर्वीच बंगल्यांच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. मंत्र्यांना खूश करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बंगल्याच्या रंगरंगोटी आणि दुरुस्तीची कंत्राटे देण्यास सुरुवात केली आहे.

या नूतनीकरणात सर्वात जास्त खर्च महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या रॉयल स्टोन आणि अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या बंगल्यावर होत आहे. रॉयल स्टोनसाठी १ कोटी ८१ लाख, तर रामटेकसाठी १ कोटी ४८ लाखांचा खर्च होत आहे. रॉयल स्टोन १ कोटी ८१ लाख, रामटेक १ कोटी ४८ लाख, मेघदूत १ कोटी ३० लाख, सातपुडा १ कोटी ३३ लाख, शिवनेरी १ कोटी १७ लाख, अग्रदूत १ कोटी २२ लाख, ज्ञानेश्वरी १ कोटी १ लाख, पर्णकुटी १ कोटी २२ लाख, सेवासदन १ कोटी ५ लाख या बंगल्यावर मोठय़ा प्रमाणावर खर्च केला जात आहे. हे पैसे नेतेमंडळी स्वत:च्या खिशातून वा पक्षाच्या निधीतून देणार आहेत का? आमचे सरकार शेतक-यांचे, कष्टक-यांचे सरकार, कार्यकर्त्यांचे सरकार असे म्हणत सत्तेवर आलेल्यांनी इतके पैसे शपथविधी आणि निवासस्थानांवर उधळण्याआधी या मायबाप जनतेला याबाबत विश्वासाने सांगण्याचे धाडस का केले नाही? ‘कॅग’च्या अहवालात समोर आलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील मंत्र्यांच्या बंगल्याच्या डागडुजीसाठी गेल्या ६ वर्षात खर्चामध्ये १० पट वाढ केल्याचे उघड झाले आहे.

मलबार हिल येथील मंत्र्यांच्या निवासस्थानांच्या दुरुस्तीवर गेल्या ५ वर्षात तब्बल ५२ कोटी रुपये खर्च केल्याचे ‘कॅग’च्या अहवालात समोर आले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे हे बंगले ४० वर्षापेक्षा जुने असल्याने त्यांच्या दुरुस्तीवर खर्च करण्यापेक्षा त्यांची पुनर्बाधणी केली असती तर ती केवळ ३७ कोटी रुपयांत झाली असती, असा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. अशाच प्रकारे मॅजेस्टिक आमदार निवासस्थान धोकादायक म्हणून जाहीर करण्यात आल्यानंतरही त्याच्या देखभाल दुरुस्तीवर ९.२० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. विशेष म्हणजे वारंवार पाठपुरावा होऊनही रुग्णालये आणि पोलिसांच्या वसाहतींच्या दुरुस्तीकडे डोळेझाक केल्याचा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला आहे. उपमुख्यमंत्री असताना अजित पवार यांच्या देवगिरी बंगल्यावर असाच लाखोंचा खर्च करण्यात आला होता. माहिती अधिकारात ही बाब उघड होताच अजित पवारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला २७ लाखांचा धनादेश दिला होता. आता अजित पवारांचा हाच आदर्श महाविकास आघाडीतले अन्य मंत्री घेणार का आणि सामान्य जनतेचा पैशांचा चुराडा वाचवणार का?



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here